माकपा ने किया रानीगंज इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफिस का घेराव, प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध 

रानीगंज :- प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाने का माकपा लगातार विरोध कर रही है। शुक्रवार को माकपा की रानीगंज एरिया कमेटी के तरफ से रानीगंज इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफिस का घेराव किया गया। माकपा नेताओं ने बिजली क्षेत्र का निजीकरण बंद करने और प्रीपेड स्मार्ट मीटर योजना को अविलंब स्थगित करने समेत चार सूत्रीय मांगों को लेकर इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफिस के असिस्टेंट इंजीनियर को ज्ञापन सौपा।

पूर्व विधायक रुनु दत्त ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बिजली क्षेत्र का भी निजीकरण करने का प्रयास कर रही है। जिस तरह से केंद्र की भाजपा सरकार एक के बाद एक सरकारी कंपनियों का निजीकरण कर रही है। उसी प्रकार बिजली क्षेत्र में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लाकर बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर योजना लाई गई है।

प्रीपेड स्मार्ट मीटर चालू होने से बड़ी संख्या में अस्थाई एवं ठेका श्रमिकों से रोजगार छिन जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर से आम उपभोक्ताओं पर बिजली बिल का बोझ बढ़ जाएगा और बिजली दरों में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। इसीलिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर योजना को अविलंब स्थगित करने की मांग की गई है। साथ ही बिजली कानून में प्रस्तावित संशोधन को भी रद्द करने और बिजली पर सब्सिडी का प्रावधान जारी रखने की मांग रखी गई है। केरल की सरकार ने पहले ही प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने से इंकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर योजना के खिलाफ माकपा राज्य भर में आंदोलन कर रही है और इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफिस का घेराव किया जा रहा है। इस अवसर पर माकपा पार्षद नारायण बाउरी, देवीदास बनर्जी समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।